एक बार फिर पेंशन बिल विलम्बित !!
यू.पी.ए. सरकार द्वारा एक बार फिर अपना बहुमत बचाने के प्रयास में ‘पेंशन बिल’ को विलम्बित कर दिया गया. ममता बेनर्जी को खुश रखने के लिए आखिर सरकार कब तक देश और नागरिकों का नुक्सान करेगी.. यह विषय चिंतनीय है..
क्या आप यू.पी.ए. सरकार की इस कार्यप्रणाली से सहमत हैं? पिछले तीन सालों में इस यू.पी.ए. सरकार ने एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जिससे देश की आर्थिक स्थिति व आम ज़िन्दगी में सुधार हो और महंगाई में कमी आए! जो भी अच्छे बदलाव किए जाने थे वह सहयोगी दलों के असहयोग से नहीं किए जा सके और सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए घुटने टेकने पड़े..
क्या देश की जनता अगले 2 सालों तक ऐसी निष्क्रिय सरकार को झेलने के लिए मजबूर है? क्या ऐसी सरकार को चले नहीं जाना चाहिए ??